Tuesday, December 18, 2012

PSTET : HC holds back recruitment of Punjab rural teachers



PSTET : HC holds back recruitment of Punjab rural teachers

The Punjab and Haryana high court on Saturday restrained the Punjab education department from finalising the recruitment of 5,078 rural associate teachers advertised through a public notice on September 9.
The directions came from the bench headed by justice Tejinder Singh Dhindsa on a petition filed by Parminder Pal and three other unemployed B Ed qualified people.
Appearing for the petitioners, advocate HC Arora submitted that as per the circular issued by the National Council for Teachers Education dated February 11, 2011, a person for appointment as a teacher in any school must pass the Teachers Eligibility Test (TET) conducted by some agency appointed by the state government. Such TET has to be conducted at least once every year He submitted that after the TET condition came into force, the Punjab government conducted TET only once on July 3, 2011, but the petitioners could not qualify the test. However, the Punjab education department notified 5,078 posts of rural associate teachers in September this year for which passing TET is a must.

Arora sought directions to the Punjab government to conduct TET before filling up rural associate teachers’ posts since a large number of people, like petitioners, who either could not qualify the July 2011 TET or who passed B Ed examination in 2012, might get a chance to apply for the posts.

The court granted two weeks’ time to the state government to file its reply. The case will come up for hearing on December 7.


News Source : Hindustan Times, November 17th, 2012 / http://www.hindustantimes.com/Punjab/Chandigarh/HC-holds-back-recruitment-of-Punjab-rural-teachers/SP-Article1-960626.aspx
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Almost everywhere petitions are filed about TET exam.
One side many TET qualified candidates are looking for job. And other side many people seeks relaxation.

Friday, December 14, 2012

CTET / PSTET / HTET : अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत



CTET / PSTET / HTET : अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत

चंडीगढ़- समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सीबीएसई व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को राहत देते हुए उनको प्रोविजनल तौर पर जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष अलग-अलग ऐसे कई मामले आए जिसमें मांग की गई कि उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों से पास की हुई है। दोनों खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा वर्तमान में जेबीटी भर्ती में ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दे दी, जिसने अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों में सीबीएसई, यूपी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। याचिकाकर्ता की वकील अलका चतरथ ने प्रदेश सरकार द्वारा समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा न करवाने के कारण ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने की कोर्ट से मांग की थी, जिन्होंने कहीं से भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पासकी हुई हो। हिसार की सरोज शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हजारों अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटीई के अनुसार सरकार को हर साल एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में पिछले तीन साल केवल में केवल एक बार यह परीक्षा हुई है जिस कारण हजारों टीचर इस परीक्षा से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने हर साल परीक्षा आयोजित नहीं के कारण उसके जैसे हजारों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार ऐसे उम्मीदवारो को इस परीक्षा से छूट दे और भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले मेंनोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। Source: Dainik Jagran


Saturday, December 8, 2012

PSTET : हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा



PSTET : हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा


पंजाब में मास्टर कैडर के खाली पड़े 13489 पद भरने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा कि ये पद कब तक भरे जाएंगे और प्रस्तावित टीईटी ((टीचर्स इलिजबिलिटी टेस्ट)) के मद्देनजर इन पदों को कब तक भरा जाएगा। अदालत ने इस दौरान 5078 रूरल एसोसिएट टीचर्स की चयन प्रक्रिया को फाइनल करने पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए। 

20 जनवरी को हो सकती है परीक्षा: अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि पीएसटीईटी ((पंजाब स्टेट टीचर्स इलिजबिलिटी टेस्ट)) के लिए 20 जनवरी को संभावित तारीख तय की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 

क्या है मामला: परमिंदर पाल व तीन अन्य बीएड करने वाले बेरोजगारों ने याचिका में कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन ((एनसीटीई)) ने 11 फरवरी 2011 को सरकूलर जारी कर किसी भी स्कूल में टीचर की नियुक्ति के लिए टीईटी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया। नियमों के मुताबिक रा\'य सरकार अपनी किसी एजेंसी को नियुक्त कर साल में कम से कम एक बार टीईटी परीक्षा आयोजित करेगी। सरकार ने बिना परीक्षा कराए पदों के लिए आवेदन मांगे। ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए


News Source : Bhaskar.com ( 8.12.2012)
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Recently Supreme Court issued directives to fill teachers post within 6 months to implement RTE Act.
And Central Govt. Minister Pallam Raju also said to fill such posts by 31st March 2013.

Therefore high chances are that a bumper vacancies may be filled by 31st March OR announced  by this deadline.